ਬਿਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਹੀ ਕਾਮਯਾਬ

 

ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚਾਹਲਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕੀਤੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵੀ ਲਿਆ |

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈ |

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ‘ਦਲੇਰਜ਼ ਰਿਜ ਫਿਊਰੋ ਟੈਕਨੀਕ’ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਤਮਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਆਰ.-121 ਅਤੇ 126 ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |

ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛੇ-ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੱੁਲ 40-50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ. ਆਰ.126 ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 25 ਸੁਕੇਅਰ ਮੀਟਰ 22.10 ਕਿੱਲੋ ਝਾੜ (ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 35.36 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਪਰੇਅ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲਾਇਫੋਸੇਟ ਨਾਮ ਦੇ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ) ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲਾਇਫੋਸੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ,

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 23 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ, ਲਿਵਰ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5000 ਰੁਪਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,500 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, 7 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕਰਨਾਲ, ਕੈਥਲ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ – ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਯਾਨੀ ਸੱਤ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 – 1,800 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,500 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੇਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ  ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੇਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ 1,800 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਏਨੇ ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ Exit poll ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ NDA ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮੁਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 21 ਮਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਖਵਾਉਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮੂਲ ਨੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦਾ ਭਾਅ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਇਕ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦਾ ਭਾਅ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ।ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ, ਖਾਦ ਤੇ ਕੈਟਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਅਮੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣੇ ਪਾਏ ਹਨ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ,

 

ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਲੋਨ ਲਿਮਟਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬਕਾਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ |

ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ,

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਮਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਹੈ |

ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਨ ਲਿਮਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ |

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਭਰੀ ਲੋਨ ਲਿਮਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਜ ਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ |

ਕੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 20 ਦੀ ਬਜਾਏ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਡਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਵੇਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਖਤਮ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਬਖਸਿਆ ਅਨਮੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਅਜ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਕ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫ੍ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਪਟਾਊਨ ਵਿਚ ਮਹਿਜ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਥੇ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਡੇਜਰ ਜੋਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,

ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਤਾਜ਼ੇ/ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਭੰਡਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ,ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ..!

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ,ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ..!Daily Post Punjabi #Bhawanigarh #waterproblem #MunicipalCorporation

Posted by Daily Post Punjabi on Wednesday, May 22, 2019

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ |

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ |

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ | ਕੋਰਟ ਰੂਮ ‘ਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |

ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |

ਕੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।

ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦੁਰਓਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਕਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲਿਹਾਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾੱਰਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪੀ.ਏਸ.ਪੀ.ਸੀ .ਏਲ. ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾੱਰਵਾਈ ਕਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਾਅ

ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਸ਼ੋਪੰਜ ‘ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ | ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਸੋ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੱਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2500 ਤੋਂ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ |

ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 5500 ਤੋਂ 6000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਸਟੀਮ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 9200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਥੋਕ ਭਾਅ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗਾ |

ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ |